*#जाहीर_निषेध.. #जाहीर_निषेध...!**मराठा जातीला वगळून राज्य शासनाने कुणबी गटात " तिल्लोर कुणबी" , "तिलोरी कुणबी" , "ति. कुणबी" या जातीचा नव्याने समावेश केला.

*#जाहीर_निषेध.. #जाहीर_निषेध...!*

*मराठा जातीला वगळून राज्य शासनाने कुणबी गटात " तिल्लोर कुणबी" , "तिलोरी कुणबी" , "ति. कुणबी" या जातीचा नव्याने समावेश केला. ➖ राजेंद्र निकम,*

राज्य शासनाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग विभागा मार्फत शासन परिपत्रक दि. 9 जाने. 2025 प्रसिद्ध केले आहे.

मराठा समाज हा लढाऊ क्षत्रिय असला तरी व्यवसायाने कुणबी ( शेतकरी) असल्याने मराठा समाज कुणबी ची तत्सम जात म्हणून ओबीसी यादी क्रमांक 83 वरील कुणबी गटात मराठा जातीचा सामेवश करून ओबीसीतुन आरक्षण मागणी करत आहे. या अनुषंगाने मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करत आहे. तात्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने न्या. संदीप शिंदे (निवृत ) समितीची नेमणूक करून शासकिय विभागातील दस्तावेज तपासून 58 लाख कुणबी नोंद शोधुन काढल्यात त्या नोंदीतील बहुसंख्य नोंदी या मराठा समाजातील असल्याचे सिद्ध होत आहे. हा भक्कम पुरावा मानुन राज्य शासनाने मराठा समाजास कुणबीची तत्सम जात घोषित करून ओबीसी यादी क्रमांक 83 वरिल कुणबी गटात मराठा जातीचा सामेवश करणे क्रमप्राप्त होते. पण त्याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय नघेता ' नव्याने तिल्लोर कुणबी, तिलोरी कुणबी, ति. कुणबी या जातीचा क्रमांक 83 वरील गटात समावेश केल्याचे दिसत आहे. 

तिल्लोर कुणबी , तिलोरी कुणबी, ति. कुणबी या जातींना कुणबीजातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत होत्या त्यांना न्याय मिळालाच पाहीजे यात कोणतेही दुमत नाही. पण त्याच प्रमाणे मराठा समाजातील ज्या कुटूंबाच्या कुणबी नोंद सापडल्यात त्याही कुटूंबाना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र काढताना खुप अडचणी येत आहेत' या बाबत ही निर्णय घेतला नाही. ना मराठा समाज कुणबी जातीचे तत्सम जात घोषित करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला नसल्याने. या बाबतीत सरकारवर आमचा आक्षेप आहे. मराठा समाजा बाबत नेहमी अन्याय केला जात आहे. इतरा बाबत एक न्याय आणि मराठा समाजा बाबत वेगळा न्याय का ?

संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेपासूनच मराठा समाजास ओबीसीतुन आरक्षण पासुन वंचित ठेवल्याने मराठा समाजावर मोठा अन्याय केला जात आहे.

ओबीसी वर्गात आज मुख्य 351 जाती तर 678 पोट जातींचा समावेश आहे. मुख्य जाती पैकी बहुसंख्य जातींना राज्य मागासवर्गीय आयोगाची शिपारस नसतानाही ओबीसी यादीत समावेश केला गेला आहे. तसेच त्यांच्या पोट /तत्सम/ साम्य जाती बाबत ही 90% जातींना राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिपारस नाही. आणि ज्या काही जातीना मुटाटकर समिती ( खंत्री आयोगाची) शिपारस आहे त्याचे अहवाल पाहीले असता आयोगाने पाच पन्नास कुटुंबांचे सर्वेक्षण किंवा पाच दहा लोकांच्या मुलाखती तर काहीना संघटनानी दिलेल्या निवेदनातील मागणी नुसार त्या जातीस पोट/ तत्सम/साम्य जात घोषित करून ओबीसी यादीत समावेश केलेला दिसत आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोग महाराष्ट्र राज्य कायदा 2005 मधील कलम 11 नुसार या जातीचे दर दहा वर्षांनी सर्वेक्षण केले नसल्याने इद्रसहाणी निवाड्यातील निर्देशानुसार यापैकी एकही जात आरक्षणास पात्र होत नाही.

मराठा समाजा बाबत बोलायचे झाले तर शेकडो संघटनानी मराठा आणि कुणबी एकच किंवा तत्सम किंवा साम्य जात असल्याचे शेकडो हजारो विश्वसनीय संदर्भ देत निवेदने दिली आहेत. तसेच बाॅम्बे स्टेट काळातील जातीनिहाय जनगणना आणि बाॅम्बे स्टेट काळातील विविध जिल्ह्यातील गॅझेटीअर रिपोर्ट तसेच हैदराबाद स्टेट गॅझेटीअर मध्ये मराठा आणि कुणबी एकच किंवा त्यांच्या भेद करणे कठीण असाच उल्लेख आढळूतो, तसेच कुणबी प्रमाणपत्र बाबत विविध न्यायालयीन निवाडे यातून मराठा समाजातील अनेकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशे निर्णय आहेत , तसेच आता न्या. संदीप शिंदे ( निवृत) समिती दोन्ही तिन्ही रिपोर्ट नुसार मराठा समाजातील लाखो कुटूंबाच्या कुणबी नोंदी सापडल्याचे सिद्ध होते ' त्यामुळे राज्य शासनाने मराठा समाजास कुणबीची तत्सम जात घोषित करून ओबीसीतुन आरक्षण देण्यात आले पाहीजे या बाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला नाही, उलट मराठा समाजास ओबीसीतुन आरक्षण पासुन वंचित ठेऊन नव्याने परिपत्रक काढून तिल्लोर कुणबी जातीचा नव्याने कुणबी गटात सामेवश करण्यात आल्याने मराठा समाजात राज्य शासना बाबत मोठी नाराची व्यक्त होत आहे.

सकल मराठा समाजा मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा जाहीर निषेध....!

समान संधी 'समान न्याय तत्वावर लोकशाही सुव्यवस्था आहे मग मराठा जातीस ओबीसीतुन आरक्षण बाबत वेगळा न्याय का ?

*एक मराठा लाख मराठा...!*