महाराष्ट्रात 19 लाखाहून अधिक लाडक्या बहीणी अपात्र, तुम्ही 'या' सरकारी चाळणीत बसता का?

तुळजाई न्युज : लाडकी बहीण योजनेत राज्य सरकारने आता निकषानुसार छाननी करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत निकषात न बसणा-या 19 लाखांहून अधिक लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत.

आता राज्य सरकारने उत्पन्नाची पडताळणी सुरू केली असून त्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून माहिती मागवली आहे.त्यामुळे आता अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या बहिणींचा निधी होणार आहे. सरकराच्या या निर्णयामुळे अनेक लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची मदत घेणार 

लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या महिलांना वगळण्यासाठी सरकारी पातळीवर आता हालचाली सुरु झाल्यात. सरकारी नोकरी, शासकीय महामंडळं आणि निमसरकारी नोकरीत असतानाही लाडकी बहीण योजनेत घुसखोरी केलेल्या श्रीमंत लाभार्थींना वगळण्यात येणार आहे. एवढंच नाहीतर आता त्याही पुढं जात अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांनाही योजनेतून वगळण्याच्या हालचाली सुरु झाल्यात. त्यासाठी आता केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची मदत घेतली जाणार आहे. ज्या महिलांच्या कुटुंबातील कर्त्या पुरुषानं आयटी रिटर्न भरला असेल त्याचं उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा महिलांना योजनेतून डच्चू मिळणार आहे. आतापर्यंत 19 लाख महिलांना योजनेबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय.

योजनेतून कोणाला दाखवला बाहेरचा रस्ता?

यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेतील 2 लाख 30 हजार, 65 वर्षांवरील 1 लाख 10 हजार, चारचाकी वाहन असलेल्या 1 लाख 60 हजार, नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 7 लाख 70 हजार, सरकारी नोकरदार 2 हजार 652 लाभार्थींना लाडकी बहीण योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय. सर्व निकष काटेकोरपणे राबवले गेल्यास योजनेबाहेर होणा-या महिलांची संख्या लाखोंच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांकडून टीका 

विरोधकांनी सरकारच्या या कृतीवर टीका केलीय. महिलांना सरसकट योजनेत सामावून घेणा-या आणि जनतेच्या पैशांची लूट होऊ देणा-या तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घोटाळा केल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय. लाडकी बहीण योजनेला कात्री लावणं म्हणजे सरकारनं स्वतःसाठी खड्डा खोदल्यासारखं असल्याचा टोला ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी लगावलाय.

महायुतीत कुरबुरी सुरु

यापूर्वीच लाडकी बहीण योजनेला निकषांची कठोर चाळणी लावण्याचा निर्णय घेण्य़ात आला होता. पण राजकीय कारणानं तो पुढं ढकलण्य़ात आला. आता सरकारची मोठी आर्थिक ओढाताण होऊ लागलीये. निधी वळवण्यावरुन महायुतीत कुरबुरी सुरु झाल्यात. या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात निकषांत न बसणा-या श्रीमंत बहिणींना योजनेतून हद्दपार केलं जाणार हे निश्चित झालंय. निकषांत न बसणा-या बहिणींना पुढचा हप्ता येणार की नाही याबाबत साशंकता आहे.