कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवणं सोपं नाही, कागदपत्रांचा डोंगर पार करणे आव्हानात्मक! 'ही' कागदपत्रे मिळवणे भयानक काम...

तुळजाई न्युज जालना:  मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रासाठी विशेष जीआर काढला.

या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांना रक्ताच्या नात्यातील नातेवाईकाच्या प्रतिज्ञापत्र मिळू शकते.

मनोज जरांगे यांनी दावा केला की, यामुळे मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात स्थान मिळेल. पण, हे प्रमाणपत्र मिळवणे इतके सोपे नाही. यासाठी तब्बल १५ ते १६ कागदपत्रे सादर करावी लागतात, जे मिळवणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मराठा बांधवांना खालील कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे:

- वडिलांचे शालेय शिक्षणाचे टीसी

- शाळा सोडल्याचा दाखला

- आजोबांचे टीसी

- आधार कार्ड (वडील)

- वंशावळ 1

- खासरा 1, 2, 3

- बेनेफिरी आधार

- अ‍ॅफिडेव्हिट

- गाव पातळीवरील स्थानिक समितीचा अहवाल

- वंशावळ जुळविणी समितीचा अहवाल

- इतर आवश्यक कागदपत्रे (33, 34)

या कागदपत्रांचा संच जमा करणे सोपे नाही. अनेकांना जुनी कागदपत्रे शोधण्यात अडचणी येत आहेत, तर काही कागदपत्रे गहाळ असल्याने प्रक्रिया रखडत आहे. गावागावांत वंशावळ समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या कागदपत्रे तपासणी आणि वंशावळ जुळवण्याचे काम करत आहेत.

प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात

मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा शुभारंभ झाला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पाच मराठा बांधवांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. हा कार्यक्रम मराठा समाजासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. यानंतर इतर गावांमध्येही प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली आहे. मात्र, कागदपत्रांच्या जटिल प्रक्रियेमुळे अनेकांना अजूनही प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. वंशावळ समित्या आणि स्थानिक समित्या युद्धपातळीवर काम करत असल्या, तरी कागदपत्रांचा डोंगर पार करणे अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी

कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली 16 कागदपत्रे जमा करणे हे खूपच किचकट आहे. विशेषतः आजोबांचे शालेय दाखले किंवा जुने खासरे मिळवणे अनेकांसाठी अवघड आहे. गावातील जुन्या नोंदी हरवल्या किंवा खराब झाल्या असतील, तर ही प्रक्रिया आणखी जटिल होते. याशिवाय, वंशावळ जुळवण्यासाठी स्थानिक समित्यांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे प्रक्रियेत विलंब होतो. अनेक गावांमध्ये समित्यांचे काम अजूनही प्राथमिक टप्प्यात आहे, ज्यामुळे मराठा बांधवांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया हळूहळू का होईना, पुढे सरकत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील सवलती मिळवून देण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. मात्र, कागदपत्रांच्या जटिल प्रक्रियेमुळे अनेकांना अडचणी येत आहेत. यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुलभ करणे आणि गाव पातळीवरील समित्यांना अधिक संसाधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच, मराठा समाजातील जागरूकतेसाठी विशेष मोहिमा राबवण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रत्येक पात्र व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळू शकेल.