मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठा पुरावा! कोल्हापूर गॅझेटमध्ये कुणबी अन् मराठ्यांची 'अशी' नोंद....

 

 तुळजाई न्युज: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सातारा गॅझेट लागू करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने दिलेलं आहे.मात्र कोल्हापूर गॅझेटचा नवीनच मुद्दा पुढे येतोय. या गॅझेटमध्ये मराठा समाजासाठीचा मोठा पुरावा सापडला असल्याचं म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणप्रश्नी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यातच आता कोल्हापूर गॅझेटची चर्चा सुरु झाली आहे. कोल्हापूर गॅझेटियरमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजाच्या ऐतिहासिक उल्लेखामुळे सध्या आरक्षणाच्या चर्चेत या कोल्हापूर गॅझेटला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र या गॅझेटमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप देखील मराठा समाजातील नेत्यांनी केलेला आहे, नेमकं कोल्हापूर गॅजेटमध्ये काय म्हटले पाहूया.

मराठा आरक्षणा संदर्भातल्या लढाईत हैदराबाद, सातारानंतर आता कोल्हापूर गॅझेट पुढे आलेलं आहे. कोल्हापूर गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असा उल्लेख असल्याचा दावा अभ्यासक करीत आहेत. गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी यांच्या संदर्भात असलेले उल्लेख आणि लोकसंख्या मराठा आरक्षणासाठी योग्य दिशा देणारी असेल, असंही म्हटलं जातंय.

गॅझेटमध्ये नेमकं काय?

1881साली ब्रिटिशांनी लिहिलेल्या कोल्हापूर गॅझेटमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा इतिहास, भौगोलिक रचना, लोकजीवन, समाजव्यवस्था आणि परंपरा यांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ब्रिटिश काळापासून कोल्हापूर गॅझेट हे अधिकृत दस्तऐवज मानले जात आहे. मराठा आणि कुणबी समाजाच्या उत्पत्ती व जीवनशैलीबाबत कोल्हापूर गॅझेटमध्ये स्पष्ट उल्लेख आढळतो. कुणबी समाज हा महाराष्ट्रातील प्राचीन शेतकरी समाज आहे. जमीन कसणे, धान्य उत्पादन करणे ही त्यांची मुख्य ओळख दिलेली आहे. तर मराठा समाजाचा उल्लेख योद्धा, पराक्रमी आणि लढाऊ परंपरा असणारा समाज असा करण्यात आला आहे. पण त्याचबरोबर गॅझेटियरमध्ये मराठे हे मूलत: कृषीप्रधान कुणबी समाजातूनच उदयास आले असेही संदर्भ आहेत. याचा अर्थ सामाजिक व ऐतिहासिक स्तरावर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे पुरावे या गॅझेटमध्ये नमूद केले आहेत.

मराठा समाज समन्वयक आणि प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. साली ब्रिटिशांनी कोल्हापूर गॅझेटची निर्मिती केली आहे. मात्र 1996 साली राज्य शासनाच्या एका कमिटीने याच गॅझेटमध्ये बदल केल्याचा आरोप मराठा समाजातील नेत्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन केलेला आहे. 1881 च्या गॅझेटनुसार मराठा समाजाची लोकसंख्या 62, 287 तर कुणबी समाजाची लोकसंख्या दोन लाख 99 हजार 350 इतकी होती. दरम्यान 1996 साली याच गॅजेटमध्ये परंपरेने मराठा व कुणबी यांच्यात मिश्र विवाह होत नाहीत, तथापि त्यांच्यातील मतभेतांची तीव्रता खूपच कमी झालेली दिसते, असं वादग्रस्त विधान करून त्या गॅझेटमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप सकल मराठा समाजाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन करण्यात आला आहे. तसंच कुणबी हे मराठाच असून कुणबी दाखले देण्याचे प्रमाण हे अत्यंत कमी असल्याचे देखील त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.

सकल मराठा समाज नेते वसंतराव मुळीक यांनी सांगितलं की, कायदेतज्ज्ञ व इतिहास अभ्यासकांच्या मते, गॅझेटमधील हे पुरावे न्यायालयात किंवा शासनाकडे आरक्षणाच्या दाव्यासाठी महत्वाचे ठरू शकतात. तर कोल्हापूर गॅझेटमधील हे उल्लेख आजच्या आरक्षणाच्या लढाईत ऐतिहासिक पुरावे म्हणून पुढे आणले जाऊ शकतात. उद्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. या बैठकीत हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅजेट प्रमाणेच कोल्हापूर गॅझेटबाबत देखील चर्चा व्हावी यासाठी सकल मराठा समाज हा मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार देखील करणार आहे. मात्र कोल्हापूर गॅझेट संदर्भात आता राज्य सरकार नेमकं अंमलबजावणी बाबत काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.