शेतकरी कर्जमाफीसाठी बॅंकांची माहिती तयार! ३० जून ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदारांचा लाभ मिळणार....'

तुळजाई न्युज जालना :

   अतिवृष्टी, महापूर, सततचा पाऊस, दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करूनही अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार कर्जमाफी देणार आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी मिळणार आहे.

   राज्यातील सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांकडे ३५ हजार ५०० कोटींची थकबाकी आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील पावणेतीन लाख शेतकरी सध्या थकबाकीत असून, त्यांच्याकडे सध्या तीन हजार ९७६ कोटींची थकबाकी आहे. यातील पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असून, नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.

     राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी थकबाकीत आहेत. याशिवाय जालना, बुलढाणा, नांदेड, यवतमाळ, परभणी, बीड, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, वर्धा, नाशिक, धाराशिव या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडेही अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक थकबाकी आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा अधिक लाभ व्हावा, शेतकऱ्यांना सारखी कर्जमाफी का मागावी लागते, त्यांच्यासमोरील नेमक्या अडचणी काय, अशा मुद्द्यांचा समिती अभ्यास करीत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये, यावरील उपाय कृषी विभाग शोधत आहे. कर्जमाफीत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांचाही विचार होणार आहे. त्यांनाही प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या रूपाने लाभ दिला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील स्थिती

एकूण शेतकरी

८.३३ लाख

एकूण कर्जवाटप

४९०० कोटी

थकबाकीतील शेतकरी

२.७४ लाख

एकूण थकबाकी

३,९७६ कोटी

३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचे नियोजन

     कर्जमाफीच्या अनुषंगाने थकबाकीदार शेतकरी, नियमित शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून ठेवण्याचे आदेश बॅंकांना दिले आहेत. सहकार विभागाकडून ती माहिती ऑनलाइन संकलित केली जाणार असून, त्यासाठी आता पोर्टल तयार झाले आहे. त्याची चाचणी होऊन बॅंकांकडून त्यावर माहिती मागविली जाईल. ३० जूनपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, असे नियोजन आहे.

- दिपक तावरे, सहकार आयुक्त

'या' बॅंकांमधील शेतकऱ्यांची मागविली माहिती

     शेतकरी कर्जमाफीच्या अनुषंगाने सहकार विभागाने बॅंकांकडून ३० जून २०२५ पर्यंत, ३० सप्टेंबर २०२५ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागविली जाणार आहे. त्यात राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, सहकारी, खासगी बॅंकांसह स्मॉल फायनान्सकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश असणार आहे. सहकार विभागाच्या पोर्टलवर नियमित व थकबाकीतील कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती भरावी लागणार आहे.